20/092026 - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੀ- ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਈਜ਼ ਔਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਲਾਂਘ ਹੈ। ਬੀਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 9,800 ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।